पंजाब का नया औद्योगिक नीति

नई औद्योगिक नीति तैयार करने की महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने गुरुवार को राज्य में उद्योग-विशिष्ट समितियों के गठन की घोषणा की।

उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि कुल 22 समितियाँ बनाई जाएँगी, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति करेंगे।

ये समितियाँ सरकार को अपने उद्योगों को समर्थन देने के लिए आवश्यक राजकोषीय और गैर-राजकोषीय दोनों तरह के प्रोत्साहनों पर सलाह देंगी।

केवल कपड़ा क्षेत्र के लिए तीन समितियाँ गठन की जा रही हैं। बाकी अन्य समितियाँ ऑटो और ऑटो पार्ट्स निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, खेल के सामान, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

अरोड़ा ने कहा, "समितियों से 45 दिनों के भीतर अपने सुझाव देने की उम्मीद है, ताकि सरकार अपनी बहुप्रतीक्षित औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ सके।"

यह कदम पंजाब औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति 2022 के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना था, लेकिन इससे अपेक्षित निवेश प्रवाह नहीं हुआ।

सरकार ने इस साल की शुरुआत में पंजाब उद्योग क्रांति पहल शुरू की। इसमें 45 दिनों के भीतर तेज़ व्यावसायिक मंज़ूरियाँ, ऑनलाइन आवेदनों के लिए एक सुव्यवस्थित सिंगल-विंडो सिस्टम और एमएसएमई व स्टार्टअप्स के लिए मज़बूत समर्थन का वादा किया गया है। इस पहल में 14 विनिर्माण और सात सेवा क्षेत्रों को प्रमुख फोकस क्षेत्रों के रूप में भी चिन्हित किया गया है।

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